PM Awas Yojana Urban 2.0: अब बिहार में महिलाओं के नाम पर ही मिलेगा पीएम आवास? जानिए पूरा नया नियम
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का मकसद हर गरीब परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराना है। लेकिन अब इस योजना को लेकर बिहार में एक बड़ा बदलाव किया गया है। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (Urban) 2.0 के लिए आवेदन करने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है।
Will the PM Awas Yojana now only be registered in the names of women? A look at the new rules in Bihar.
अब सरकार ने साफ कर दिया है कि योजना के तहत महिलाओं को प्राथमिकता (Preference) दी जाएगी। यानी ज्यादातर मामलों में घर का स्वामित्व महिला के नाम पर ही रहेगा। इस फैसले के पीछे सरकार की मंशा सिर्फ महिलाओं को सम्मान देना नहीं, बल्कि योजना में हुई गड़बड़ियों को रोकना भी है।
आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर नया नियम क्या है और इसका असर किन लोगों पर पड़ेगा।
आखिर सरकार ने नियम क्यों बदला?
प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले चरण (PMAY 1.0) के दौरान कई जगहों पर ऑडिट किया गया। जांच में पता चला कि कई ऐसे परिवारों में भी मकान पुरुषों के नाम पर स्वीकृत कर दिए गए, जहां परिवार में वयस्क महिला मौजूद थी।
जबकि योजना की गाइडलाइन के अनुसार, यदि परिवार में वयस्क महिला सदस्य है तो उसे ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
इसी गड़बड़ी को रोकने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने अब अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि नए मामलों में नियमों का पूरी तरह पालन कराया जाए।
नए नियम में क्या बदला?
पहले क्या होता था?
अब क्या होगा?
कई मामलों में पुरुष के नाम पर भी आवास स्वीकृत हो जाता था।
अब महिला के नाम पर आवास को प्राथमिकता मिलेगी।
दस्तावेजों की जांच कई जगह ढीली रहती थी।
हर आवेदन का फिजिकल वेरिफिकेशन और दस्तावेजों की गहन जांच होगी।
स्थानीय स्तर पर कई अनियमितताएं सामने आई थीं
नियमों का उल्लंघन होने पर कार्रवाई भी की जा सकती है।
क्या अब पुरुष आवेदन नहीं कर पाएंगे?
ऐसा बिल्कुल नहीं है।
सरकार ने कुछ विशेष परिस्थितियों में पुरुषों को भी आवेदन करने की अनुमति दी है।
पुरुष इन परिस्थितियों में पात्र हो सकते हैं
परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं हो।
आवेदक अविवाहित हो।
आवेदक विधुर (पत्नी का निधन हो चुका हो) हो।
ट्रांसजेंडर आवेदक हो।
योजना की गाइडलाइन में बताए गए अन्य विशेष मामलों में।
यानि सामान्य परिवारों में महिला को प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन विशेष परिस्थितियों में पुरुष भी लाभ ले सकते हैं।
किन दस्तावेजों की होगी कड़ी जांच?
अब सिर्फ आवेदन भर देने से काम नहीं चलेगा। अधिकारियों को हर आवेदन की अच्छी तरह जांच करने का निर्देश दिया गया है।
मुख्य रूप से इन दस्तावेजों की जांच होगी-
आधार कार्ड
परिवार का विवरण
आय प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
जमीन या मकान से जुड़ी जानकारी
बैंक पासबुक
मोबाइल नंबर
परिवार में महिला सदस्य की जानकारी
जरूरत पड़ने पर फिजिकल वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की मुख्य पात्रता
पात्रता
विवरण
भारत का नागरिक होना चाहिए
हां
परिवार के नाम पहले से पक्का घर नहीं होना चाहिए
जरूरी
सरकार की पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी
जरूरी
पहले PMAY का लाभ नहीं लिया हो
जरूरी
आय सीमा योजना की श्रेणी के अनुसार हो
जरूरी
महिलाओं को प्राथमिकता क्यों दी जा रही है?
सरकार का मानना है कि यदि मकान महिला के नाम पर होगा तो-
महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
परिवार में उनका अधिकार बढ़ेगा।
संपत्ति का स्वामित्व महिलाओं तक पहुंचेगा।
योजना में होने वाली गड़बड़ी कम होगी।
गरीब परिवारों को सही लाभ मिलेगा।
इसी सोच के तहत पिछले कुछ वर्षों से केंद्र सरकार कई योजनाओं में महिलाओं को प्राथमिकता देती रही है।
क्या ग्रामीण आवास योजना में भी यही नियम लागू है?
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) में भी लंबे समय से महिला के नाम या पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर मकान स्वीकृत करने की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाती रही है।
हालांकि ग्रामीण योजना की प्रक्रिया शहरी योजना से अलग होती है।
ग्रामीण क्षेत्र में पहले सर्वे होता है, उसके बाद पात्र परिवारों की सूची तैयार होती है। फिर कई स्तरों पर सत्यापन के बाद लाभार्थियों का चयन किया जाता है।
ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को क्या करना चाहिए?
अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए सर्वे कराया है तो घबराने की जरूरत नहीं है।
ध्यान रखें-
पंचायत स्तर पर वेटिंग लिस्ट तैयार होती है।
तीन स्तर पर सत्यापन किया जाता है।
सूची आने में समय लग सकता है।
जानकारी के लिए पंचायत के आवास सहायक या मुखिया से संपर्क करें।
आवेदन करने से पहले ये गलती बिल्कुल न करें
बहुत से लोग बिना जानकारी के आवेदन भर देते हैं और बाद में उनका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है।
इन बातों का ध्यान रखें-
गलत जानकारी न दें।
परिवार की महिला सदस्य की जानकारी छिपाएं नहीं।
नकली दस्तावेज जमा न करें।
सभी प्रमाण पत्र अपडेट रखें।
आवेदन से पहले पात्रता जरूर जांच लें।
प्रधानमंत्री आवास योजना Urban 2.0 की खास बातें
विषय
जानकारी
योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0
लागू
पूरे देश में
बिहार में नया निर्देश
महिला के नाम को प्राथमिकता
विशेष छूट
अविवाहित, विधुर और ट्रांसजेंडर
जांच
दस्तावेज + फिजिकल वेरिफिकेशन
उदेशय
पारदर्शिता और महिलाओं को अधिकार
आवेदन कैसे करें?
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए आवेदन ऑनलाइन और संबंधित नगर निकाय (नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत) के माध्यम से किया जा सकता है।
आवेदन से पहले इन बातों की पुष्टि जरूर करें-
आपका नाम पात्रता सूची में आता है या नहीं।
सभी दस्तावेज सही हैं।
महिला सदस्य का विवरण सही दर्ज किया गया है।
मोबाइल नंबर और बैंक खाता सक्रिय है।
जरूरी बातें एक नजर में
अब महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी।
सामान्य स्थिति में महिला के नाम पर ही आवास स्वीकृत होगा।
कुछ विशेष मामलों में पुरुष भी पात्र होंगे।
दस्तावेजों की सख्त जांच होगी।
फर्जीवाड़ा मिलने पर आवेदन रद्द हो सकता है।
ग्रामीण और शहरी योजना की प्रक्रिया अलग-अलग है।
सीधा samjhe-
सीधी भाषा में समझें तो सरकार चाहती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सही परिवार तक पहुंचे और महिलाओं को घर का कानूनी अधिकार मिले। इसी वजह से बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत महिला के नाम पर आवास स्वीकृत करने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है।
अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आवेदन करने से पहले नए नियमों को अच्छी तरह समझ लें और सभी दस्तावेज सही तरीके से तैयार रखें। छोटी-सी गलती भी आपके आवेदन को रोक सकती है।
